किसानों को मिलेगा उनकी जमीन का हक़, जानें 'स्वामित्व योजना' क्या है और इसके फायेदे

स्वामित्व योजना’ इसी को ठीक करने का प्रयास है. इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा.

किसानों को मिलेगा उनकी जमीन का हक़, जानें 'स्वामित्व योजना' क्या है और इसके फायेदे
PM Swamitva Yojana

आइये जाने  स्वामित्व योजना क्या है 

‘स्वामित्व स्कीम’ लॉन्च करने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, गांवों में आवासीय संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं. ‘स्वामित्व योजना’ इसी को ठीक करने का प्रयास है. इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा. स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे.

इससे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे. इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी. इससे शहरों की तरह गांवों में भी आप बैंकों से लॉन ले सकेंगे. जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस सं​पत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं. अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं.

पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देशभर में ड्रोन के जरिए यह कार्य कराया जाएगा. गांव की खेती की जमीन का रिकॉर्ड खसरा—खतौनी में तो होता है. लेकिन, गांवों की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं है. इस स्कीम के जरिए यह हर आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा.

लॉन्च हुईं दो बड़ी योजनाएं आइये जाने 


पीएम मोदी ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (E-Gramswaraj app) और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Scheme) की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की. पीएम मोदी ने कहा- गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ये दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू कर रही है. अब यह दोनों ही प्रोजेक्ट देश के हर ग्रामीण को कैसे लाभ पहुंचाएंगे, सिलसिलेवार इसकी उपयोगिता पर डालते हैं नजर

चलिए सबसे पहले ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर बात करते है 


ई-ग्राम स्वराज सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है. इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने की कोशिश है, जिसके लिए काफी कोशिशें हुई हैं. इस ओर बढ़ा हुआ यह एक सार्थक कदम है. इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेंगी और रिकॉर्ड रखना आसान होगा. 
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी होगी. इससे पार्दशिता भी आएगी और परियोजनाओं के काम में भी तेजी आएगी. 

गांव के आखिरी आदमी तक पहुंचेगी हर बात चलिए जाने कैसे 


ई-ग्राम स्वराज ऐप पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. इसी से पंचायत में होने वाले विकास कार्यों, खर्च होने वाले फंड और आने वाली योजनाओं की जानकारी मिलेगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गांव के हर व्यक्ति को पता होगा कि क्या योजना चल रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है. मतलब हर जरूरी बात हर गांव वाले तक पहुंचेगी

आइये देख ले ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च

पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक यूनीफाइड ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया. पोर्टल पंचायत राज मंत्रालय एक इनीशिएटिव है. जिसके जरिए ग्राम पंचायतों को अपने ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने और लागू करने के एक सिंगल प्लेटफॉर्म उपलबध होगा.

वहीं, मोबाइल ऐप के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी ली जा सकेगी. इसके माध्यम से पार्दशिता भी आएगी और परियोजनाओं के काम में भी तेजी आएगी. पीएम मोदी ने कहा कि इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांवों में रहने वाले लोगों ने इस दौरान अपने संस्कारों-अपनी परंपराओं की शिक्षा के दर्शन कराए हैं. गांवों से जो अपडेट्स आ रहा है, वो बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाला है.

आइये देखे  संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा  

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं। 'स्वामित्व योजना' इसी को ठीक करने का प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। 

आइये जाने इसके बाद फिर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से पहले एक सरकारी रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें बताया गया कि भारत की 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ज्यादातर लोगों के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। अंग्रेजों के समय से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों का बंदोबस्त होता आया है। यही बंदोबस्त ग्राम विवाद का मुख्य कारण होता है। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके बाद फिर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा।

आइये जाने स्वामित्व योजना के बाद संपत्ति पर लोन मिल सकता है

PM श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं। 'स्वामित्व योजना' इसी को ठीक करने का प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

आइये जाने स्वामित्व योजना सबसे पहले किन राज्यों में शुरू होगी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इससे शहरों की ही तरह गांवों में भी लोन ले सकते हैं। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस सं​पत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं।

PM स्वामित्व योजना की मुख्य विशेषता क्या है आइये देख ले 

योजना का नाम पीएम स्वामित्व योजना
विभाग पंचायती राज मंत्रालय
घोषणा पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020
आरंभ तिथि 24 अप्रैल 2020
उद्देश्य लोन लेने में सुविधा
वेबसाइट

आइये जान ले प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी  ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।

चलिए देख ले पीएम स्वामित्व योजना का लाभ क्या है 

  • प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
  • इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
  • भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
  • ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।

चलिए जान लेते है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है 

  • सके लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा।
  • इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा।
  • अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर s.m.s. द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।

स्वामित्व योजना नई अपडेट

इस योजना के तहत पहले वर्ष में चुने गए 10 जिलों में मुरैना, श्योपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा और डिंडोरी शामिल हैं। शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM Swamitva Yojana 2020 के तहत, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सर्वेक्षण करने के बाद स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ग्रामीण लोगों को जमीन के मालिक होने के प्रमाण के रूप में स्वामित्व रिकॉर्ड दिया जाएगा। जो लोग 25 सितंबर, 2018 को या उसके बाद आबादी वाली भूमि का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें निम्नलिखित भूमि आवंटित की जाएगी, जिसके लिए वे भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत, ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कब्जे के रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेंगे।